Union Budget 2023: बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लक्ष्य पर काम करेगी सरकार
Union Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बुधवार को देश का बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में साल 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की.
Union Budget 2023: बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लक्ष्य पर काम करेगी सरकार (Reuters)
Union Budget 2023: बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लक्ष्य पर काम करेगी सरकार (Reuters)
Union Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बुधवार को देश का बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में साल 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि बजट में एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो एमिशन जैसे उद्देश्यों के लिए 35,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार 4,000 मेगावॉट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज की स्थापना का समर्थन करेगी. सीतारमण ने कहा कि ‘ग्रीन क्रेडिट’ प्रोग्राम को भी ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम’ के तहत अधिसूचित किया जाएगा.
भारत को एनर्जी-इंडीपेंडेंट बनाने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार ने देश को एक एनर्जी-इंडीपेंडेंट देश बनाने और महत्वपूर्ण सेक्टरों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के विजन से 4 जनवरी, 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के शुरुआती आउटले के साथ मिशन हाइड्रोजन को भी मंजूरी दी है. सरकार की योजना है कि साल 2030 तक हरित हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराना और 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश जुटाना है.
देश के युवाओं को मिलेंगे ग्रीन जॉब्स के बड़े मौके
सरकार ने भविष्य में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 'ग्रीन ग्रोथ' को ध्यान में रखकर कई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के अलग-अलग इकोनॉमिक सेक्टर में एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मॉबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट के लिए कई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रोथ की दिशा में उठाए जा रहे इन कदमों से इकोनॉमी के कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही ग्रीन जॉब के मौके मिलेंगे.
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पीटीआई इनपुट्स के साथ
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